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Home » फीचर » स्वामित्व योजना : SVAMITVA Scheme

स्वामित्व योजना : SVAMITVA Scheme

by Amit Yadav
May 1, 2021
in फीचर
Reading Time: 1 min read
0
SVAMITVA Scheme

स्वामित्व योजना : इस योजना की शुरुआत पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 अप्रैल २०२० को किया गया था। इस योजना के तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन और उनके मालिकों को संपत्ति के आधिकारिक दस्तावेज उपलब्ध करवाए जायेंगे ताकि वे आगे वित्तीय उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग कर सकें। इस योजना में जमीन की मैपिंग नवीन तकनीक ड्रोन की सहायता से की जाएगी। केंद्र सरकार के इस कदम से एक जमीन पर ग्रामीण क्षेत्र में विवादों की संख्या में कमी आएगी। इस योजना के तहत कड़े नियम और दस्तावेज़ प्रदान किए जाने के बाद गाँव में किसी और की संपत्ति हड़पने का कोई भी अवैध प्रयास नहीं कर पायेगा।

स्वामित्व योजना का उद्देश्य

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के सफल संचालन की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ़ पंचायती राज को प्रदान की गयी है। सरकार की ओर से इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गए हैं –

  • ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे कानूनी और संपत्ति संबंधी विवाद अभी भी लंबित हैं। यह परियोजना इन मुद्दों को हल करने में ग्रामीण लोगों एवं शासन की मदद करेगा।
  • यह ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच वित्तीय स्थिरता स्थापित करने में मदद करेगा क्योंकि ऋण प्राप्त करने या किसी अन्य वित्तीय लाभ का आनंद लेने के लिए भूमि / संपत्ति का उपयोग संपत्ति के रूप में किया जा सकता है।
  • इस योजना के माध्यम से, सरकार ग्रामीण योजना के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड का निर्माण करेगा।
  • ग्रामीण भारत के लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए।
  • पीएम स्वामित्व योजना के माध्यम से लोगों की संपत्ति का डिजिटल ब्यौरा रखा जायेगा।

स्वामित्व कार्ड

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इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि के मानचित्रण एवं सर्वेक्षण के तहत, प्रत्येक जमीन मालिक को SVAMITVA संपत्ति कार्ड जारी कर प्रदान किये जायेंगे। यह स्वामित्व कार्ड भूमि मालिक को भविष्य में संपत्ति के रूप में अपनी भूमि/संपत्ति का उपयोग करने के मामले में वित्तीय संस्थानों के लिए एक आधिकारिक दस्तावेज पेश करने में मदद करेगा। इसके जरिये भूमि मालिक अपनी भूमि के ऊपर अपना अधिकार बनाये रख सकेंगे और भूमाफियाओं के खिलाफ लड़ सकेंगे।

कैसे प्राप्त कर सकेंगे स्वामित्व कार्ड

स्वामित्व कार्ड प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को विभिन्न चरणों से होकर गुजरना होगा। इसकी जानकारी आप नीचे से प्राप्त कर सकते हैं –

  • PM स्वामित्व योजना के अंतर्गत स्वामित्व कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट svamitva.nic.in/svamitva/ पर जाना होगा। जिससे वेबसाइट का होम पेज ओपन होगा।
  • होम पेज पर आपको न्यू Registration के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • New Registration के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक नए पेज पर एप्लीकेशन फॉर्म खुल जायेगा।
  • इस फॉर्म में आपको अब आवश्यक विवरण जैसे कि नाम, गांव का नाम, मोबाइल नंबर और मेल आईडी आदि दर्ज करनी होंगी।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको अंत में “Submit” के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको एसएमएस के माध्यम से अन्य सभी जानकारी दी जाएगी।

स्वामित्व योजना के लाभ

  • संपत्ति के लिए आधिकारिक दस्तावेज ग्रामीण लोगों को प्रदान किए जाएंगे ताकि वे इसे आगे के वित्तीय उद्देश्यों के लिए उपयोग कर सकें।
  • प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत संबंध संपत्ति नामांकन के प्रोसेस को सरल बनाया जायेगा।
  • इस योजना के अंतर्गत ड्रोन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की भूमि की मैपिंग की जाएगी।
  • भूमि के सत्यापन प्रक्रिया मैं तेजी और भूमि भ्रष्टाचार को रोकने में सहायता मिलेगी।
  • ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले किसानों को लोन लेने की सुविधा का भी प्रावधान रखा गया है।
  • SVAMITVA संपत्ति कार्ड का उपयोग भूमि-मालिकों के लिए एक अस्थायी पहचान के रूप में काम करेगा।
  • नवीनतम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके गांवों के डिजिटल नक्शे तैयार किए जाएंगे।

स्वामित्व योजना पोर्टल एवं स्वामित्व योजना ऐप

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के साथ-साथ स्वामित्व योजना पोर्टल एवं स्वामित्व ऐप को भी लॉन्च किया था। इसके तहत आप अपने राज्य का नाम, जिले का नाम और पंचायत के चयन के बाद आप अपने गांव की जमीन की रिकॉर्ड आसानी के साथ देख सकते हैं। स्वामित्व ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टाल कर सकते हैं।

योजना का बजट

पंचायती राज मंत्रालय की ओर से वित्त वर्ष 2021–22 के लिए 913.43 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में यह बजट 32% अधिक रखा गया है। इस बजट में से, 593 करोड़ रुपये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए और 200 करोड़ रुपये योजना के लिए आवंटित किए गए हैं। वित्त वर्ष 2020-2021 में इस योजना का बजट 79.65 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था।

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